भारत
ITI की नई दिल्ली टीम नीति-निर्माताओं और सदस्य कंपनियों के साथ मिलकर वैश्विक अर्थव्यवस्था और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत के बढ़ते प्रभाव से संबंधित अवसरों और चुनौतियों का समाधान करती है।
भारत की नवोन्मेषी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना
एक प्रौद्योगिकी और विनिर्माण नेता के रूप में भारत का उदय आर्थिक विकास, डिजिटल सार्वजनिक सेवाओं, औद्योगिक रणनीति, और वैश्विक अर्थव्यवस्था में देश की स्थिति के बारे में बहसों को नया आकार दे रहा है। देश भर में, राज्य नए व्यवसायों को आकर्षित करने, उत्पादन का विस्तार करने और उभरती हुई उद्योगों में अपनी भूमिका को मजबूत करने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। ITI नीति निर्माताओं और उद्योग जगत के नेताओं के साथ मिलकर ऐसी नीतियों को आगे बढ़ाता है जो विकास का समर्थन करती हैं, निवेश को प्रोत्साहित करती हैं, और इस क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की उपस्थिति गहराने के साथ ही भारत को अपने बढ़ते प्रभाव का लाभ उठाने में मदद करती हैं।
भारत की एआई रूपरेखा
ITI की एआई रूपरेखा भारत को अपने एआई शासन लक्ष्यों को व्यवहार में लाने में मदद करने के लिए सिफारिशें प्रदान करती है, साथ ही नवाचार, जिम्मेदार एआई अपनाने और वैश्विक नेतृत्व का समर्थन करती है।
संबंधित संसाधन
ITI, टेकनेट, एसआईआईए और सीसीआईए ने एंथ्रोपिक पीबीसी बनाम यू.एस. डिपार्टमेंट ऑफ वॉर मामले में दिए गए फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए डी.सी. सर्किट से आग्रह किया।
ITI ने प्रौद्योगिकी नवाचार के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए आधुनिक संघीय खरीद नियमों का आग्रह किया।
ITI ने चेतावनी दी कि व्यापक एफसीसी आपूर्ति श्रृंखला नियम नवाचार को कमजोर कर सकते हैं।
सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग परिषद (ITI) द्वारा FAR मामला 2017-016 के संबंध में टिप्पणियाँ: नियंत्रित गैर-वर्गीकृत जानकारी (CUI)
DFARS मामला 2018 D064: विदेशी दायित्वों के संबंध में जानकारी का प्रकटीकरण के बारे में बहु-संघीय टिप्पणियाँ
सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग परिषद (ITI) द्वारा DoD–2023–OS–0063, साइबर सुरक्षा परिपक्वता मॉडल प्रमाणन (CMMC) कार्यक्रम मार्गदर्शन पर सार्वजनिक टिप्पणियाँ
बिल्ड अमेरिका, बाय अमेरिका (बीएबीए) को लागू करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग परिषद (ITI) की सिफारिशें
नई पेंटागन मार्गदर्शन “कॉमर्शियल-फर्स्ट” को वास्तविकता बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
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वीपीएटी 2.5 संशोधन 508 (अप्रैल 2025)